रायपुर – वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री मोहम्मद अकबर ने आज राजधानी स्थित अपने निवास कार्यालय से कोविड-19 कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सीधी मदद पहुंचाते हुए कवर्धा विधानसभा क्षेत्र के 107 ई-रिक्शा चालकों को 5 लाख 35 हजार रूपए की राशि का चेक विडियो कान्फ्रेसिंग के माध्यम से वितरित किया। इनमें जनपद पंचायत कवर्धा में 90 और बोड़ला जनपद पंचायत में 17 ई-रिक्शा चालकों में से प्रत्येक को पांच-पांच हजार रूपए का चेक वितरण किया गया। वन मंत्री श्री अकबर द्वारा इससे पहले भी कवर्धा नगर पालिका क्षेत्र के अंतर्गत 275 फुटकर (छोटे-छोटे) व्यापारियों को फिर से व्यापार अथवा काम-धंधा शुरू करने के लिए 13 लाख 75 हजार रूपए का चेक प्रदान कर लाभान्वित किया गया है। कोरोना संकट के इस दौर में मंत्री श्री अकबर द्वारा अपने स्वेच्छा अनुदान मद से अब तक 382 जरूरतमंद लोगों को 19 लाख रूपए से अधिक राशि का वितरण कर मदद पहुंचाई गई है। इस अवसर पर राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग के सदस्य श्री महेश चंद्रवंशी भी उपस्थित थे।
वन, परिवहन मंत्री तथा कवर्धा विधायक श्री मोहम्मद अकबर ने चेक वितरण करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री श्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण और लॉकडाउन से प्रभावित लोगों को सीधी मदद पहुंचाने के लिए अनेक पहल और विशेष उपाय किए जा रहे हैं। इस दौरान प्रदेश के किसानों, गरीब मजदूरों सहित अंतिम छोर के व्यक्ति को हर संभव मदद पहुंचाने के लिए पहल की जा रही है। उन्होंने कहा कि किसानों से लेकर व्यापारियों में आत्मविश्वास तभी आता है, जब उनके पास खेती-बाड़ी और कारोबार अथवा व्यापार शुरू करने के लिए पर्याप्त पैसे हो। इस संकट के दौर में ई-रिक्शा चालकों के लिए यह मदद उनके लिए एक संजीवनी की तरह काम करेगा। उनके जीवन को एक नई दशा और दिशा देगी।
इस अवसर पर नगर पालिका कवर्धा के अध्यक्ष श्री ऋषि कुमार शर्मा ने कहा कि वन मंत्री श्री अकबर द्वारा कोरोना संकटकाल और लॉकडाउन से प्रभावित शहर के 275 पथ विक्रेताओं की पीड़ा को समझते हुए आर्थिक सहायता प्रदान कर उनके जीवीकोपार्जन में सहयोग किया जा चुका है। इस मदद की कड़ी के दूसरे पड़ाव में आज कवर्धा शहर के 90 और बोड़ला नगर पंचाचत के 17 ई-रिक्शा चालकों को पांच-पांच हजार रूपए का कुल 5 लाख 35 हजार रूपए का चेक प्रदान कर उन्हें मदद पहंुचाने का कार्य हुआ है। इससे हितग्राहियों तथा जरूरतमंद लोगों को अपने जीवन-यापन में बड़ी सुविधा होगी।