रायपुर : केवल चिट्टी लिखने से नहीं मिलता आर्थिक पैकेज – डॉ. रमन

पूर्व मुख्यमंत्री डॉ. रमन सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए पत्रकारों से चर्चा करते हुए मजदूरों की समस्या की वजह प्रदेश सरकार को बताया है। रमन सिंह के मुताबिक प्रदेश सरकार ने अभी तक केंद्र को रोड मैप नहीं सौंपा है। देश में 300 ट्रेनें चल चुकी हैं लेकिन छत्तीसगढ़ में कम ट्रेनें आई है। केवल चिट्ठी लिखने से आर्थिक पैकेज नहीं मिलता।
रमन सिंह ने प्रदेश के मजदूरों के खाते में 1 हजार रुपए डालने की सरकार से मांग की है। साथ ही मनरेगा की अवधि 200 दिन बढ़ाने और बरसात में काम चालू रखने पर कहा। 100 दिन का काम पूरा करें फिर आगे के बारे में सोचें। प्रदेश सरकार पर कटाक्ष करते हुए रमन ने कहा कि प्रदेश में वैसे भी मनरेगा के अलावा कोई काम नहीं चल रहा। पीएम मोदी को पत्र लिखने पर भी रमन ने खिंचाई की है। रमन के मुताबिक केवल चिट्ठी लिखने से आर्थिक पैकेज नहीं मिलता। शराब दुकानों को खोलकर सरकार ने सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ा दी है इससे यह तय हो गया है कि सरकार की प्राथमिकता में लोगों की सुरक्षा से ज्यादा पैसा कमाना है। राज्य सरकार के पास डीएमएफ के पैसे उपलब्ध है, लेबर डिपार्टमेंट के उपलब्ध है. आपदा के पैसे उपलब्ध है। राजीव गांधी न्याय योजना के जरिए किसानों को राहत देने वाली छत्तीसगढ़ सरकार की योजना पर रमन सिंह ने कहा कि कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने किसानों को धान खरीदी की अंतर की राशि अप्रैल तक दिए जाने का वादा किया था, लेकिन अब तक राशि नहीं दी। राजीव गांधी के नाम पर योजना को कन्वर्ट कर दिया है। किसानों को पूरी राशि दी जानी चाहिए. सरकार कोई एहसान नहीं कर रही है, अंतर की राशि में कटौती करना गलत है। मनरेगा पर पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हर जिले के हर पंचायत में एक काम शुरू कर देना चाहिए. राज्य में इस वक्त मनरेगा का काम नहीं चल रहा है।

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